२३ असार, काठमाडौं । बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपाने र नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेल आपसमा कानेखुसी गरिरहेका थिए । कानेखुसी गरिरहँदा उनीहरु समितिका सदस्य बस्ने स्थानमा नभई सभापतिको आसनमा थिए ।

उनीहरुले कानेखुसी गरिरहँदा सांसदहरु आआफ्नो धारणा राखिरहेका थिए । समितिमा छलफल चलिरहेको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र सम्बन्ध) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले आफ्नो भनाइ सकिन् ।

त्यसपछि सांसद प्रेम सुवाललाई बोल्न समय दिएर न्यौपाने र कंडेल फेरि गफिन थाले । यही दृष्यलाई ख्याल गर्दै सांसद सुवालले भने, ‘दुई जना सभापतिको सल्लाह भइरहेको छ । यता हामीलाई बोल्न दिन पर्‍यो !’

समितिमा रहेका अन्य सांसदहरु गलल हाँसे । आफू बोल्ने क्रममा पनि न्यौपाने र कंडेलले ध्यान नदिएको आशंका गर्दै अर्का सांसद झपट रावलले ‘सभापतिद्वयको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु’ भने ।

संसदको बलियो समिति मानिने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा यस्ता दृश्य दिनदिनै देखिन थालेका छन् । कारण हो, समिति सभापतिको पद रिक्त हुनु ।

राज्य व्यवस्था समितिकी तत्कालिन सभापति शशी श्रेष्ठ २२ गते असोज २०७८ मा मन्त्री भएपछि यो पद खाली भएको थियो । सांसद रावलले तत्काल राज्य व्यवस्था समितिको सभापति चयन गर्न सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनलाई आग्रह गरे ।

‘सत्तारुढ गठबन्धनको भागवण्डा नमिलेर ११ महिना यो समितिले सभापति पाएन । त्यो भागवण्डको कुरा हामीले बुझ्ने कुरा भएन । अब हामीलाई छिट्टै सभापति चाहियो’ सांसद रावलले भने ।

सभापति पद रिक्त हुँदा जेष्ठ सदस्यमध्येका दुई न्यौपाने र कँडेलले सभापति बन्न हानथाप गरेका कारण संसदको यो समितिमा नयाँ नयाँ दृश्य दिनदिनै देखिन थालेका छन् । तीनै मध्येका एउटा दृश्य हो संसदीय समितिमा दुई सभापतिको अभ्यास ।

बैठकको सभापतित्व कसले गर्ने भन्ने विवाद भएपछि दाबेदारमध्ये दुबै जनालाई समिति सदस्यहरुले सभापतिको मान्यता दिने, सोही अनुसार बैठकमा पनि सम्बोधन गर्ने अभ्यास गरिएको छ । कुनै कानुनी र लिखित दस्तावेजबिनै यस्तो अभ्यास राज्य व्यवस्था समितिमा चलेको एक साता भइसकेको छ ।

जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा समिति बैठक बस्न थालेपछि यस्ता घोचपेच, ब्यङ्ग्य र सभापतिको माग हरेक दिन हुने गरेको छ । न्यौपाने र कंडेल दुबैले आफूलाई सभापतिको हैसियतमा प्रस्तुत गर्न खोजेपछि सांसदहरुले घुमाउरो ढंगबाट प्रश्न समेत उठाइरहेका छन् ।

अझ एउटाले समितिको बैठक सुरु गर्ने र अर्कोले अन्त्य गर्ने अभ्यास पनि राज्य व्यवस्था समितिमा चलेको छ ।

असार २१ गते पनि समितिमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र सम्बन्ध) ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको थियो । जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक सुरु गरेका मुकुन्द न्यौपाने करिब एक घण्टापछि समितिबाट बाहिरिए ।

‘ल सबैलाई नमस्कार, अब बैठक उहाँ (देवेन्द्रराज कंडेल) ले चलाउनुहुन्छ । म निस्केँ’ न्यौपानेले भने । उनले आफू बाहिरिनुको प्रष्ट कारण समिति सदस्यहरुलाई दिएनन् । न्यौपाने हिँडेपछि सभापतित्व कंडेलले गरे ।

राज्य व्यवस्था समितिको आन्तरिक कार्यविधिमा सभापतिले नै बैठक सुरु र अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिको दफा ७ मा बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सभापतिले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र अन्त्यको घोषणा गर्नेछ ।’

तर, सभापति पद रिक्त भएको र ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गरेको हकमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन । यही सुविधा प्रयोग गरेर न्यौपानेले बैठकको प्रारम्भ गरेर कंडेलले अन्त्य गरेका हुन् ।

न्यौपानेले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा पहिलो बैठक राख्दा अझ रोचक दृष्य समितिमा देखा परेको थियो । कंडेल र न्यौपानेबीच सभापति को भन्ने विषयमा हानथाप भएको थियो ।

सांसद कंडेलका अनुसार त्यसदिन उनी सभापतित्व गर्ने तयारीका साथ समिति बैठकमा पुगेका थिए । तर, समितिमा आफू भन्दा ज्येष्ठ सदस्य न्यौपाने रहेको उनको जानकारीमा थिएन । कंडेल पुग्दा न्यौपाने सभापतिको कुर्सीमा बसिसकेका थिए । सभापतिको कुर्सीमा न्यौपानेलाई देखेपछि कंडेलले आपत्ति जनाए ।

‘समितिको ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डे बिरामी भएका कारण मलाई सभापतित्व गर्ने गरी अख्तियारी दिनुभएको थियो । त्यसकारण सभापतित्व गर्ने कुरा स्वभाविक थियो । यसैअनुसार गर्ने भनेर समितिमा रहेका सदस्यहरुबीच सहमति थियो । यसकारण मैले सभापतित्व गर्न खोजेको हुँ’ त्यसदिन उनले भनेका थिए ।

कि आफूले सभापतित्व गर्न पाउनुपर्ने कि आफूले सभापतित्व गर्ने भनी भएको माइन्यूट च्यातिनुपर्ने कंडेलको मागमा अन्य सदस्यहरुले आपत्ति जनाए । जे माइन्यूट बनाएको भए पनि समितिका अर्को ज्येष्ठ सदस्य आएपछि उसैको नेतृत्वमा समितिको बैठक सुरु हुने भनी सांसद कंडेललाई सम्झाए ।

मीना पाण्डे जेष्ठ सदस्य रहँदा न्यौपाने राज्य व्यवस्था समितिमा थिएनन् । १८ जेठ २०७९ मा समिति सदस्यहरुको हेरफेर न्यौपाने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएका हुन् ।

त्यसपछि न्यौपाने समितिमा ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा रहे । संघीय संसद सचिवालयको रेकर्ड अनुुसार पाण्डे ७० बर्षकी भइन् भने न्यौपाने ७२ वर्ष । ज्येष्ठ सदस्यको वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेका कंडेल ६६ वर्षका भए ।

त्यसपछि समितिमा अनौपचारिक रुपमा दुबैलाई सभापति मान्ने अनौपचारिक सहमति भएको हो । सहमति अनुसार प्रत्येक बैठकमा न्यौपाने र कंडेल एकसाथ बस्छन् । सभापतिको अलिक फरक कुर्सी छ जहाँ न्यौपाने बस्छन् र संगै कंडेल बस्छन् । आलोपालो रुपमा सभापतित्वको अभ्यास गर्न खोज्दछन् ।

सामान्यतया समितिमा बायाँ समितिका सचिव र दायाँ मन्त्री उपस्थित हुँदा मन्त्री रहने गर्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपस्थिति भएकामा बाहेक अधिकांश समितिमा सभापतिको दायाँतर्फ मन्त्री बस्ने गर्छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा पनि कार्यक्षेत्र अनुसार गृहमन्त्रीको उपस्थिति बाक्लै रहन्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा पनि विगतमा सभापतिको बायाँ समितिका सचिव र दायाँ गृहमन्त्री बस्ने गर्दथे । तर, दुई जना सभापतिको अभ्यास गर्दा मूल सभापति न्यौपानेको वायाँ सचिव र दायाँ कंडेल बसिरहेका छन् । कंडेलपछि गृहमन्त्री बस्ने गरेका छन् । बसाइको दृष्टिले पनि समितिले न्यौपाने र कंडेललाई सभापति स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

कंडेलले सभापतिकै शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहँदा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कसलाई सभापति बनाउने भन्ने विषयमा विवाद रहेको प्रष्ट देखाउँछ । अन्यथा स्पष्ट बहुमत रहेको समितिले जुनसुकै बेला समितिको सभापति चयन गर्न कठिनाइ छैन ।

सत्ता गठबन्धनका बीचमा सभापति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा करिक एक वर्षसम्म समितिको बैठक नै बस्न सकेन । ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक राख्ने वातावरण पनि बनेन ।

न्यौपाने समितिमा आएपछि भने आसर १५ गते पहिलो बैठक बस्यो । समिति सभापति रिक्त भएपछि जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बस्न सक्ने र पहिलो बैठक बसेको पहिलो बैठकको ३० दिनभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्ने’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७३ को १० मा मा भनिएको छ । तर, समिति सदस्यहरुका अनुसार सभापति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन ।

यही बेला समितिको सभापति दाबी गर्दै आएको कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिमा अर्का एक जना सदस्य पठाएको छ । बिहीबार कांग्रेसको आग्रहमा प्रतिनिधिसभाले सांसद भीमसेनदास प्रधानलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको हो ।

यो संगै राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा ६ जना सदस्य पुगेका छन् । एमालेका १० जना सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका ४, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका २/२ जना, नेमकिपाका एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन् ।

सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा) एक भएको खण्डमा जसलाई सभापति दिने भनिन्छ उही निर्वाचित हुनेछ । कांग्रेसले सभापतिमा दाबी गर्दै आएको छ ।